नेपाळमधे  चीनी वर्चस्व कमी करण्याचा प्रयत्न जरुरी
 नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार आहे,मात्र पंतप्रधान ओली यांची खुर्ची स्थिर नाही. पुष्पकमल दहल ऊर्फ प्रचंड आणि माधव नेपाळ या माजी पंतप्रधानांकडून त्यांना आव्हान मिळत आहे.त्यामुळे  त्यांनी चीनची मदत मागितली. चीनच्या नेपाळमधील राजदूताने  ओलींना पाठिंबा दिला व त्यांच्या विरोधकांना सरळ केले.मात्र त्याची किंमत अभूतपूर्व आहे. ओलींना म्हणावे लागले  की भारतीय करोना विषाणूपेक्षा  अधिक धोकादायक आहे. कारण चीन नेपाळच्या मानगुटीवर बसलेला आहे.
भारताच्या आजूबाजूच्या देशांमध्ये आर्थिक मांडलिकत्व निर्माण करणे आणि त्यांच्यामार्फत भारतविरोधात अन्यायाचा, दडपशाहीचा आरोप करायचा हा चीनचा मार्ग आहे.हेच नेपाळ मध्ये होत आहे. 
नेपाळसारख्या लहान देशाचे पंतप्रधान ओ. पी. शर्मा ओली यांनी भारताबरोबर असलेला सीमावाद  उकरूनच काढला व एक वादग्रस्त नकाशा प्रसृत केला. तेवढ्यावर ते थांबले नाही. त्यांनी भारताच्या राजमुद्रेविषयी अनुदार उद्गारही काढले.‘भारताच्या त्रिसिंहांकित अशोक स्तंभाच्या बुंध्यावर ‘सत्यमेव जयते’ हे वचन कोरलेले आहे. त्याचा वास्तवातील अर्थ सिंहांचा विजय असा आहे. पण सीमा मुद्दय़ावर सत्याचाच विजय होईल अशी नेपाळला खात्री आहे,’ असले विधान करण्याची हिंमत एकाही नेपाळी नेत्याने दाखवली नव्हती. 
नेपाळचा बोलविता धनी चीन
सीमावादाचे वृत्त प्रसृत झाल्यावर लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांची ‘नेपाळचा बोलविता धनी वेगळाच आहे’ ही प्रतिक्रिया  सूचक आहे. वास्तविक भारत आणि नेपाळ यांच्यादरम्यान असलेल्या १८०० किलोमीटर लांबीच्या सीमावर्ती भागापैकी केवळ दोन टक्केच भूभाग वादग्रस्त आणि म्हणून संवादाधीन आहे. भारताने ८ मे रोजी धारचुला-लिपुलेख रस्त्याचे उद्घाटन केल्यानंतर नेपाळ नाराज झाल्याचे  वाटत असले, तरी यामागील सत्य आणखी गहिरे आहे. या रस्त्याचे काम कित्येक महिने सुरू होते, त्या वेळी नेपाळकडून नाराजी व्यक्त झाली नव्हती. आता ती झाली, तेव्हा त्यामागील बोलविता धनी चीन आहे हे साफ़ आहे.लिपुलेखवरील भारताच्या स्वामित्वावर चीनने कधीही आक्षेप घेतलेला नाही. पण नेपाळच्या मते हा भूभाग केवळ वादग्रस्तच नाही, तर नेपाळच्या मालकीचा आहे.
मानस सरोवरला जाणार्या भाविकांचे स्वप्न पुर्ण
भारत सीमासंरक्षणासाठीही सातत्याने  पावले उचलत आहे. त्यामुळे भारत चीन सिमेवर सामरिक संतुलन स्थापन करण्यात देशाला यश मिळत आहे. नुकतेच भारताने धारचूला या उत्तराखंडमधील गावाला ‘लिपुलेख ला’शी(ला म्हणजे खींड किंवा पास) जोडून आणखी एक मोठे  यश मिळवले आहे. ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’ म्हणजे ‘बीआरओ’ने बांधलेल्या नव्या मार्गामुळे भारतीय लष्कराला चिनी सीमेपर्यंत सुलभतेने पोहोचता येईलच, तसेच कैलास-मानससरोवर या तीर्थयात्रेचा रस्तादेखील सुगम झाला आहे. या प्रदेशात भारत, नेपाळ आणि चीन या तिन्ही देशांच्या सीमा एकमेकांना भिडतात. मागच्या आठवड्यात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्हिडियोच्या माध्यमातून धारचूला (उत्तराखंड) आणि ‘लिपुलेख ला’(चीन सीमा)पर्यंतच्या रस्त्याचे उद्घाटन केले. “नवा रस्ता पूर्ण झाल्याने स्थानिक लोक आणि तीर्थयात्रेसाठी जाणार्या भाविकांचे दशकानुदशकांचे स्वप्न सत्यात उतरले आहे.कोरोनासारख्या कठीण काळात हिमालयातील दुर्गम प्रदेशात, आपल्या कुटुंबीयांपासून लांब राहून हा रस्ता बांधणार्या ‘बीआरओ’ कर्मचार्यांच्या योगदानाचे राजनाथ सिंह यांनी कौतुकही केले.
भारतीय लष्कराला चौक्यांपर्यंत पोहोचणे सुलभ 
धारचूला ते लिपुलेख ला रस्तानिर्मिती सामरिकदृष्ट्याही महत्वाची आहे. मानसरोवर लिपुलेख लापासून जवळपास ९० किलोमीटर अंतरावर आहे. आताच्या रस्तानिर्मितीआधी तिथे पोहोचण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी लागत असे. यापुढे मात्र नव्या रस्त्यामुळे तिथे पोहोचण्यासाठी केवळ सातच दिवस लागतील.  
धारचूला आणि लिपुलेख ला या दोन्ही ठिकाणांना एकमेकांशी जोडल्याने आता भारतीय लष्कराला भारतीय चौक्यांपर्यंत पोहोचणे फारच सुलभ झाले आहे. ८० किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता असून त्याची उंची ६ हजार ते १७ हजार ६० फूट इतकी आहे. आता १७ हजार फूट उंचीवरील लिपुलेख लापर्यंत भारतीय लष्करासाठी रसद आणि युद्ध साहित्य या मार्गाने सुलभतेने पोहोचवता येईल. युद्धासारख्या आणीबाणीच्या प्रसंगात अशा रस्तेमार्गांची उपयुक्तता अधिक असते. 
लडाखजवळील अक्साई चीनला लागून असलेल्या सीमेवर चिनी जवानांनी याआधी अनेकदा घुसखोरी केलेली आहे. तुलनात्मकदृष्ट्या पाहू गेल्यास धारचूला-लिपुलेख ला हा लिंक रोड तयार झाल्याने आता सामरिकदृष्ट्या लिपुलेख आणि कालापानी या परिसरात आपल्याला फ़ायद्याचे आहे. दोन वर्षांपूर्वी चिनी लष्कराने पिथौरागढच्या बाराहोतीमध्ये घुसखोरीचा एक प्रयत्न केला होता. त्यामुळेही कालापानी हे ठिकाण  महत्त्वाचे आहे. आता अश्या घुसखोरीला प्रत्युत्तर देणे सोपे जाइल. १९६२च्या युद्धापासूनच इथे इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलीस गस्त घालत आहे.  चीनने फार पूर्वीच आपल्या सीमेपर्यंत रस्ता बांधून तयार केलेला आहे. 
लिपुलेख ला या ठिकाणाला मानससरोवरला जाणार्या मार्गाशी जोडल्याने नेपाळने नाराजी व्यक्त करत लिपुलेखवर पुन्हा एकदा आपला हक्क असल्याचे सांगितले. तथापि, भारताने नेपाळचा दावा फेटाळला असून हा भाग उत्तराखंडच्या पिथौरागढ जिल्ह्याचा भाग आहे, असे सांगितले. भारताबरोबर मित्रत्वाचे संबंध असूनही गेल्या काही काळापासून नेपाळ आणि चीन दोघेही परस्परांच्या जवळ आल्याचे आपण पाहिले.  अशा परिस्थितीत कालापानीवर मजबूत पकड असणे भारतासाठी आवश्यक आहे आणि धारचूला ते लिपुलेख लापर्यंतचा मार्ग ते काम नक्कीच करेल.
काय करावे 
नेपाळला चीनने भारता विरोधात फितूर केले आहे. भारताने नेपाळला त्यांनी भारताचा अपमान केला आहे हे स्पष्टपणे सांगणे गरजेचे आहे.मात्र पंतप्रधान ओली त्यामुळे भारताच्या बाजुला येतिल ही अपेक्षा करु नये.भारताने नेपाळ सीमेवर, तसेच चीनच्या सीमावर्ती भागांमध्ये रस्ते बांधण्याचे काम मोठय़ा प्रमाणात हाती घेतले आहे, जेणेकरून या भागांत भारतीय लष्कर, निमलष्करी दलांना मोठय़ा प्रमाणात आणि त्वरित तैनात करता येऊ शकेल.आपण आपले राष्ट्रिय हित जपावे.
आपण नेपाळी जनतेशी आणी इतर नेपाळी राजकिय पक्ष आणी संस्थांशी असलेले आपले संबध्द मजबुत करावे.आज ८० लाखांहुन जास्त नेपाळी नागरिक भारतात आहेत.या शिवाय अनेक नेपाळी भारतिय सैन्यात सामिल आहेत.त्यांचे भारतावर अपार प्रेम आहे.त्यांचा वापर करुन नेपाळमधे निर्माण झालेले चीनी वर्चस्व कमी करण्याचा प्रयत्न करावा. 
भारताने चीन विरोधात कणखर भूमिका घ्यायला हवी जशी आपण डोकलाम प्रसंगात घेतली होती. सध्या जग कोरोनामुळे हैराण झाले आहे आणी चीन विरोधात गेले आहे. चीन भारताला  पाकिस्तानच्या मदतीने भारतीय उपखंडात दहशतवाद आणी अराजकता माजवुन  अडकविण्याचा प्रयत्न करत आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चीनची चौकशी व्हावी यासाठी जगभरातुन दबाव तयार होत आहे.  जुन महिन्या पासुन भारताचे केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन हे जागतीक आरोग्य संघटनेचे कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष होणार आहे. चौकशी होऊ नये यासाठी चीन भारतावर दबाव टाकत आहे. 
चिनचे मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स या वर्तमानपत्राने उघडपणे म्हटले आहे की भारतिय कधीही एकत्रित होउन चीनशी मुकाबला करु शकणार नाही.म्हणुन सगळ्या राजकिय पक्ष आणी नागरिकांने भारतिय सैन्याच्या मागे उभे राहिले पाहिजे.चीन आपल्या वस्तू भारतात विकून प्रचंड नफा कमवितो. त्यामुळे त्यांची आर्थिक ताकत वाढते. ही आर्थिक ताकद चिन लष्कर बलाढ्य करण्यास वापरतो.म्हणजे भारतात कमावलेल्या पैस्यांचा वापर करुन चीनी सैन्य भारताला त्रास देते. त्यामुळे भारतीयांनी चीनी वस्तूवर बहिष्कार घालायलाच हवा. ह्यामुळे चीनची आक्रमकता कमी करण्यात आपल्याला यश मिळेल.

.